इलिनॉय में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन टैक्स: राज्य बनाम उद्योग, असर और आगे क्या?

2027 से शुरू होगा नया टैक्स शासन इलिनॉय राज्य ने 0.2% “प्रिविलेज टैक्स” लगाने का फैसला किया है जो राज्य के निवासियों द्वारा की जाने वाली हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर लगेगा। यह टैक्स किसी भी पंजीकृत प्लेटफॉर्म—चाहे वह अमेरिकी हो या विदेशी—पर होने वाले लेन-देन पर लागू होगा, बशर्ते उस लेन-देन में इलिनॉय का कोई निवासी शामिल हो। राज्यपाल जेबी प्रिट्जकर ने मंगलवार को $55.9 अरब के बजट बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह प्रावधान शामिल था। इस फैसले के बावजूद क्रिप्टो उद्योग ने जमकर विरोध जताया है। उद्योग समूहों का कहना है कि यह टैक्स डिजिटल एसेट्स के इस्तेमाल को महंगा बना देगा और राज्य से नवाचार को बाहर धकेल सकता है।

यह टैक्स पारंपरिक स्टॉक, बॉन्ड या डेरिवेटिव पर लगने वाले किसी भी राज्य-स्तरीय ट्रांजैक्शन टैक्स से अलग है। अमेरिका में ऐसा कोई टैक्स कहीं और लागू नहीं होता। उद्योग का तर्क है कि यह टैक्स सिर्फ तकनीक के आधार पर लगाया जा रहा है, न कि लेन-देन के मुनाफे या आय पर। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस में डिजिटल एसेट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (DACPA) और राष्ट्रीय कर ढांचे पर चर्चा चल रही है, ऐसे में राज्य-स्तरीय टैक्स लगाना उद्योग के लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो सकता है।

टैक्स की मुख्य बातें और लागू करने का तरीका टैक्स 0.2% की दर से लगेगा, जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.2% होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी निवासी ने $1,000 का बिटकॉइन खरीदा या बेचा, तो उसे $2 का टैक्स देना होगा। यह टैक्स सिर्फ मुनाफे या नुकसान पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा—चाहे उसमें लाभ हुआ हो या नहीं। इससे छोटे निवेशकों और ट्रेडर्स पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हर बार अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।

टैक्स लागू करने के लिए राज्य ने सभी डिजिटल एसेट ब्रोकर्स को पंजीकृत करने और नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी इलिनॉय के निवासियों को सेवा दे रही है, तो उसे राज्य के नियमों का पालन करना होगा, चाहे वह कंपनी इलिनॉय की हो या नहीं। अमेरिकी टैक्स फर्म बीडीओ यूएसए के अनुसार, यह नियम राज्य के बाहर की कंपनियों को भी प्रभावित करेगा, अगर उनकी ग्राहक गतिविधि राज्य में पर्याप्त है।

उद्योग संगठनों ने क्यों किया विरोध? क्रिप्टो उद्योग के प्रमुख संगठनों ने इस टैक्स को लेकर जमकर विरोध किया है। क्रिप्टो काउंसिल फॉर इनोवेशन (CCI) ने इसे “अभूतपूर्व कर व्यवस्था” बताया है जो इलिनॉय के निवासियों को डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करने के लिए महंगा बना देगी। संगठन ने राज्यपाल से इस प्रावधान को बजट बिल से हटाने की अपील की है। इसी तरह डिजिटल चैंबर ने भी इस टैक्स को लेकर चिंता जताई है और इसे “गलत समय पर उठाया गया कदम” बताया है, क्योंकि उद्योग पहले से ही DACPA और राष्ट्रीय कर ढांचे के नए नियमों के अनुकूल हो रहा है।

उद्योग का मुख्य तर्क यह है कि यह टैक्स तकनीक-आधारित है, न कि आय-आधारित। इसका मतलब है कि अगर किसी निवासी ने क्रिप्टो में नुकसान किया है, तो भी उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.2% टैक्स देना होगा। यह पारंपरिक वित्तीय साधनों जैसे स्टॉक या बॉन्ड पर लगने वाले टैक्स से बिल्कुल अलग है, जहां आमतौर पर सिर्फ मुनाफे पर ही टैक्स लगता है। उद्योग का कहना है कि इससे राज्य में क्रिप्टो स्टार्टअप्स और निवेशकों का भरोसा कम होगा और नवाचार प्रभावित होगा।

इलिनॉय में क्रिप्टो उद्योग का दायरा इलिनॉय राज्य कई प्रमुख क्रिप्टो कंपनियों का घर है, जिनमें Zero Hash, Jump Crypto, Bitnomial और Apex Crypto शामिल हैं। इन कंपनियों पर सीधे तौर पर इस नए टैक्स का असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें राज्य के निवासियों के ट्रांजैक्शंस पर टैक्स काटना और राज्य को रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा, राज्य के बाहर की कंपनियों पर भी यह टैक्स लागू होगा, अगर उनकी गतिविधि राज्य में पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कैलिफोर्निया की कंपनी इलिनॉय के निवासियों को क्रिप्टो सेवाएं दे रही है, तो उसे भी राज्य के नियमों का पालन करना होगा।

इसके अलावा, टैक्स का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। आम निवेशकों और ट्रेडर्स पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। इससे छोटे निवेशकों के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी, और वे राज्य से बाहर के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो सकते हैं।

टैक्स का उद्देश्य और राज्य का पक्ष राज्य सरकार का कहना है कि यह टैक्स राज्य के बजट में योगदान करेगा और सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन उपलब्ध कराएगा। हालांकि, राज्य ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस टैक्स से कितनी राशि जुटाई जाएगी या इसका इस्तेमाल किन क्षेत्रों में किया जाएगा। उद्योग संगठनों का तर्क है कि राज्य को पहले से ही पर्याप्त कर राजस्व मिल रहा है, और क्रिप्टो उद्योग पर अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है।

राज्य सरकार का यह भी कहना है कि यह टैक्स डिजिटल एसेट्स के इस्तेमाल को विनियमित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है। हालांकि, उद्योग का मानना है कि यह टैक्स सिर्फ उद्योग को दंडित करने का एक तरीका है, न कि विनियमन का। इसके अलावा, राज्य ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि यह टैक्स अन्य राज्यों में भी लागू होगा या नहीं, जिससे उद्योग को आगे की रणनीति बनाने में मुश्किल हो रही है।

निवेशकों और स्टार्टअप्स के लिए क्या है रास्ता? इलिनॉय के निवासियों और कंपनियों के लिए यह टैक्स एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। निवेशकों को अब हर ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा, जिससे उनकी निवेश लागत बढ़ जाएगी। छोटे निवेशकों के लिए यह और भी मुश्किल होगा, क्योंकि वे बार-बार ट्रांजैक्शंस करते हैं। ऐसे में, कई निवेशक राज्य के बाहर के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकते हैं, जहां ऐसा टैक्स नहीं लगेगा।

स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए यह टैक्स और भी चिंताजनक है, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी और नवाचार प्रभावित होगा। कई स्टार्टअप्स राज्य से बाहर जाने पर विचार कर सकते हैं, जहां कर का बोझ कम हो। उद्योग संगठनों ने राज्यपाल से इस टैक्स को वापस लेने या कम करने की अपील की है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है।

इसके अलावा, निवेशकों और कंपनियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह टैक्स 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा। ऐसे में, उन्हें अपने निवेश पोर्टफोलियो और व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, वे राज्य के बाहर के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने ट्रांजैक्शंस की संख्या कम कर सकते हैं, ताकि टैक्स का बोझ कम हो सके।

अमेरिका में क्रिप्टो कराधान का भविष्य इलिनॉय का यह फैसला अमेरिका में क्रिप्टो कराधान के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर एक राज्य ऐसा टैक्स लगाता है, तो अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे पूरे देश में क्रिप्टो उद्योग पर असर पड़ेगा। उद्योग संगठनों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान कर ढांचा होना चाहिए, ताकि राज्य-स्तरीय टैक्सों से बचा जा सके।

अमेरिकी कांग्रेस में DACPA और राष्ट्रीय कर ढांचे पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कानून पास नहीं हुआ है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून पास होता है, तो राज्य-स्तरीय टैक्सों को लेकर स्पष्टता आ सकती है। हालांकि, तब तक उद्योग को राज्य-स्तरीय टैक्सों का सामना करना होगा, जो उनके लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो सकते हैं।

निष्कर्ष: क्या इलिनॉय से शुरू होगा नया ट्रेंड? इलिनॉय का क्रिप्टो ट्रांजैक्शन टैक्स देश में अपनी तरह का पहला उदाहरण है, और इसका असर पूरे उद्योग पर पड़ेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह टैक्स राज्य के बजट में योगदान करेगा, लेकिन उद्योग संगठनों का मानना है कि यह टैक्स नवाचार को दबा देगा और निवेशकों को राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर करेगा। निवेशकों और कंपनियों को अब अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए और राज्य-स्तरीय टैक्सों के असर को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश और व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव लाना चाहिए।

अगले कुछ महीनों में उद्योग संगठनों और राज्य सरकार के बीच बातचीत जारी रहेगी। अगर राज्य सरकार टैक्स को वापस लेती है या कम करती है, तो उद्योग के लिए राहत मिल सकती है। वहीं, अगर टैक्स लागू होता है, तो अन्य राज्य भी ऐसा कर लगा सकते हैं, जिससे पूरे देश में क्रिप्टो उद्योग पर असर पड़ेगा। निवेशकों और कंपनियों को इस बदलाव पर नजर रखनी चाहिए और समय रहते अपने कदम उठाने चाहिए।